The Modi government has reduced the number of subsidized LPG refills under the Ujjwala scheme to four per year ; , Hindi business news & more related news here

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देशभर में करोड़ों परिवारों को रसोई गैस की सुविधा देने वाली प्रधानमंत्री उज्जा योजना (PMUY) है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना (PMUY) More information अब लाभार्थियों को साल में 9 की जगह केवल 4 सिलेंडरों पर ही अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया (Middle East) में जारी तनाव और कच्चे तेल व गैस की LPG की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार LPG की कीमत इतनी बढ़ गई More information 1.6 billion dollars किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर सिर्फ 942 रुपये में मिल रहा है, यानी सरकार और सरकारी तेल कंपनियां अभी भी उपभोक्ताओं को भारी राहत दे रही हैं।

4 minutes

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले की 4 सिलेंडरों पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। 4 minutes सरकार के मुताबिक यह अंतरराष्ट्रीय कीमत की तुलना में करीब 60% सस्ता है।

What’s wrong with you?

पेट्रोलियम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण खानूजा ने बताया कि केवल उज्ज्वला उपभोक्ताओं को ही नहीं, बल्कि सामान्य उपभोक्ताओं को भी अप्रत्यक्ष सब्सिडी मिल रही है। LPG money अधिक है और उपभोक्ता इसे 942 रुपये में खरीद रहे 700 रुपये प्रति सिलेंडर की राहत मिल रही है। वहीं, उज्ज्वला लाभार्थियों को कुल मिलाकर लगभग 1000 है।

60 billion dollars

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बिक्री पर (OMC) है। Year 2025-26 के अंत तक यह घाटा बढ़कर 60,000 min पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 41,338 people इस नुकसान की More than 30,000 euros More than 30,000 euros

More information LPG और कच्चे तेल की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया गया है।

हालांकि, सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में भी देश के करोड़ों गरीब परिवारों को रियायती दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन, साल में केवल 4 सब्सिडी वाले सिलेंडरों की सीमा तय होने के बाद कई पेलू बजट पर असर पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जो पूरी तरह LPG पर निर्भर हैं।



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