जयपुर: देशभर में कल से सौर परियोजनाओं में सिर्फ घरेलू पैनल अनिवार्य है. केन्द्र के फैसले से सौर उद्योग जगत पर बड़ा संकट मंडराने की आशंका है. 15,000 min. करोड़ का निवेश फंसने और 15,000 min. नौकरियां जाने का खतरा है. उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में ALMM-II लागू करना चिंतनीय है.
Approved list of models and manufacturers को लागू करना चिंतनीय है. राजस्थान सोलर एसोसिएशन के Chief Executive Officer इस फैसले पर चिंता जताई है. अग्रवाल ने कहा कि हम मेक इन इंडिया के विरोध में नहीं हैं. बल्कि हम तो देश में मजबूत और प्रतिस्पर्धी सौर विनिर्माण उद्योग के पक्षधर हैं.
वर्तमान समय में ALMM-II को लागू करना उद्योग के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर सकता है. €125 अधिक मॉड्यूल निर्माता और 500 € अस्तित्व के संकट में आ सकते है. DCR और No DCR मूल्य बहुत अधिक अंतर है.
जिसका सीधा बोझ आम उपभोक्ताओं और विशेष रूप से किसानों पर पड़ेगा. More than Rs 15,000 for every Rs 15,000 प्रभावित होकर NPA में बदल सकता है. 15,000 dollars per month. उद्योग विशेषज्ञों ने सरकार से मांग उठाई है कि घरेलू सेल निर्माण क्षमता और बाजार की वास्तविक स्थिति को देखते हुए इस नीति के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए.
